UP Free Tablet Smartphone Yojana >> आचार संहिता में फंस गए 24.5 लाख टैबलेट और मोबाइल जानिये ?

By | January 11, 2022

UP Free Tablet Smartphone Yojana : आचार संहिता में फंस गए 24.5 लाख टैबलेट और मोबाइल, छात्र मायूस , उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही 49 जिलों में करीब साढ़े 24 लाख छात्रों के लैपटॉप-टैबलेट आचार संहिता में फंस गए हैं। सभी जनपदों में गैजेटस के वितरण पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन को चुनाव आयोग के निर्देशों का इंतजार है तो लाखों छात्रों की टैबलेट-मोबाइल मिलने की उम्मीदें ढेर हो गई हैं।

LIVE NEWS : उत्तर प्रदेश के 49 जिलों में करीब 2477008 छात्रों ने लैपटॉप-टेबलेट के लिए पंजीकरण कराए थे। पहले चरण में 31 दिसंबर तक प्रदेश के इन जिलों में 38140 छात्रों को लैपटॉप-टेबलेट बांटे जा चुके थे।

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छात्रों को देने के लिए आए गैजेटस में से शेष का वितरण

अब रोक दिया गया है। गैजेटस की चाह में छात्रों ने लाइनें लगायी थीं। विवि और कॉलेज के चक्कर भी काटे। मोबाइल पर चयनित होने का मैसेज भी आ गया। कुछ साथियों के हाथ में टैबलेट पहुंचे तो चेहरों पर उम्मीद की चमक और बढ़ गई। लेकिन आचार संहिता लगते ही उनकी उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि टैबलेट और मोबाइल की स्क्रीन पर पीएम मोदी और सीएम योगी के फोटो होने से यह योजना फिलहाल खटाई में पड़ गई है। पहले चरण में जनपदवार छात्रों को गैजेटस का वितरण प्रारंभ कर दिया गया था।

इन जिलों में 38140 छात्रों को लैपटॉप-टेबलेट बांटे जा चुके थे।

स्क्रीन से वॉलपेपर नहीं हटा सकते छात्र : आईटी एक्सपर्ट उपेन्द्र अवस्थी के अनुसार सरकार की ओर से दिए गए टैबलेट और मोबाइल की स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाला वॉलपेपर लगा हुआ है। यह ओएस के साथ अपडेट किया गया है।

ऐसे में इस वॉलपेपर को सामान्य रूप से हटाना संभव नहीं है। निर्माता कंपनी ही ओएस में बदलाव कर हटा सकती है। हालांकि पिछली बार जब प्रदेश की सपा सरकार में लैपटॉप-मोबाइल विद्यार्थियों को बांटे गए थे, उस वक्त भी तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव का फोटो होने से दिक्कतें हुई थीं।

आप में से यदि किसी छात्र छात्राओं का डाटा अभी तक विश्वविद्यालय नहीं पहुंचा है तो सबसे पहले वह अपने विद्यालय को संपर्क करें और वहां से चेक करें कि आप लोगों का डाटा पहुंचाया गया है अथवा नहीं यदि ऐसा पाया जाता है कि आपका डाटा किसी कारण से नहीं पहुंचाया जाता है तो अभी भी समय है वह अपने विद्यालय के द्वारा अपने डेटा को थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें जो कि उनके विद्यालयों के द्वारा ही की जा सकती है अन्यथा और कहीं से नहीं

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